राजस्थान में 31 हजार करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा, समय पर पूरा करने के निर्देश

जयपुर
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स) की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जाइका) तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक सहित विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में सड़क अवसंरचना, ऊर्जा, पेयजल, जल संसाधन, ड्रेनेज, स्वच्छता, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी कार्यकारी एजेंसियां एवं संबंधित विभाग परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित कार्यों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

श्रीनिवास ने सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जिन विभागों ने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को अन्य विभाग भी अपनाएं। उन्होंने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त राशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के बजट पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े।

बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि स्वायत्त शासन, जल संसाधन, वन, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवासन तथा वित्त विभाग से संबंधित 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 12 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। इसके अतिरिक्त 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 4 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।