मधुबनी में बने 63,860 नए राशन कार्ड, 9.62 लाख हुई कार्डधारियों की संख्या

मधुबनी
 Madhubani New Ration Cards: खाद्यान्न सुरक्षा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मधुबनी जिले में मिशन मोड पर नए राशन कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

इस विशेष अभियान के तहत जिले में कुल 63,860 नए राशन कार्ड सृजित किए गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी (डीएम) आनंद शर्मा ने अपने हाथों से 11 पात्र लाभार्थियों को नए राशन कार्ड सौंपे।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी गरीब, पात्र और जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड की सुविधा से वंचित न रह जाए।

समारोह से जुड़े अधिकारी और लाभार्थी
राजधानी पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक भव्य राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए राशन कार्ड और जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति वितरित की गई।

इस कार्यक्रम के दौरान मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक समेत अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और कई लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान जिले के सभी अनुमंडलों के लिए तैयार किए गए नए कार्डों का आधिकारिक ब्यौरा भी सामने आया।

किस अनुमंडल में कितने नए कार्ड बने
प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 63,860 नए कार्ड सृजित किए गए हैं, जिनमें अलग-अलग अनुमंडलों का विवरण इस प्रकार है:

    मधुबनी अनुमंडल: 16,017 नए कार्ड
    बेनीपट्टी अनुमंडल: 14,510 नए कार्ड
    फुलपरास अनुमंडल: 12,470 नए कार्ड
    झंझारपुर अनुमंडल: 12,164 नए कार्ड
    जयनगर अनुमंडल: 8,699 नए कार्ड

इन नए कार्डों के जुड़ने के बाद अब जिले में कुल राशन कार्डধারियों की संख्या बढ़कर 9,62,051 हो गई है। जिले में सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण के लिए कुल 2,184 जन वितरण प्रणाली (डीलर) विक्रेता कार्यरत हैं।

कड़े निर्देश और पारदर्शी वितरण
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे विशेष अभियान चलाकर योग्य परिवारों की पहचान करें और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराएं।

डीएम ने खाद्यान्न का नियमित वितरण पूरी पारदर्शिता और तय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करने, पीओएस (POS) मशीन की निगरानी करने, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।1