लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत जघन्य हिंसा और अपराधों की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति दी जाएगी। साथ ही उन्हें तत्काल आर्थिक, चिकित्सीय और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
राष्ट्रीय योजना के अनुरूप बनी नई नियमावली
प्रदेश में पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के प्रस्तावित योजना के समतुल्य बनाया गया है। अब नई नियमावली-2026 प्रख्यापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
इन अपराधों में मिलेगा एक से 15 लाख तक मुआवजा
नई नियमावली में जीवन हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शारीरिक अंग की क्षति से स्थायी दिव्यांगता, हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता की हानि, एसिड अटैक और जलाने की घटनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा नाबालिग से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल तथा बच्चों के साथ गंभीर लैंगिक हमले के कारण मृत्यु जैसे मामलों में भी अलग-अलग श्रेणी में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अपराध की श्रेणी के अनुसार सहायता राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक होगी। एसिड अटैक और यौन हमलों की पीड़िताओं के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आदि की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

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