फतेहाबाद.
आमजन की शिकायतों के समाधान में लापरवाही और देरी अब अधिकारियों के लिए भारी पड़ सकती है। सीएम विंडो पर आने वाली कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए, जबकि एसएमजीटी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का 48 घंटे के भीतर निस्तारण कर रिपोर्ट भेजनी होगी।
डीसी डॉ. विवेक भारती ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। इसके लिए शिकायतों की नियमित निगरानी और समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
जींद में अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी
हरियाणा में सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों का गंभीरता से निपटारा नहीं करने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जींद जिले में डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने सोमवार को सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों के निवारण में लापरवाही एवं संतोषजनक कार्य न करने पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कई को शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। इनमें बीडीपीओ नरवाना, बीडीपीओ जुलाना, नगर पालिका उचाना के सचिव, एसबीआई बैंक के मैनेजर, आधार कार्ड के जिला कोऑर्डिनेटर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जींद के कार्यकारी अभियंता, जीएम टेलीकॉम जींद, जीएम हैफड तथा लोक निर्माण विभाग जींद के कार्यकारी अभियंता शामिल हैं।
शिकायतों की नियमित समीक्षा करें
डीसी डॉ. वैशाली शर्मा ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित सीएम विंडो की लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। डीसी ने सीएम विंडो पर मिलने वाली शिकायतों और शिकायतकर्ताओं की समस्या को पूरी गंभीरता से समझते हुए उसका स्थायी समाधान करवाने हेतु अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि केवल पोर्टल पर शिकायत का नीपटारा दर्शा देने की बजाय कार्रवाई और शिकायत के वास्तविक समाधान की स्थिति स्पष्ट करने हेतु समाधान से सबंधित एक्शन टेकन रीपोर्ट भी अनिवार्य रूप से अपलोड करे।

More Stories
लखनऊ के 3 ITI टॉपर्स समेत देश के 52 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे PM मोदी
नक्सलवाद के साये से समृद्धि के उजाले तक, भारत मंडपम में दिखा नए छत्तीसगढ़ का नया चेहरा
राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, BJP को पछाड़कर 3701 पंचायत समिति और 599 जिला परिषद सीटों पर जमाया कब्जा