मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को कब मिलेगा एरियर? 3% DA बढ़ने के बाद सैलरी का पूरा गणित समझें

भोपाल।

मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने प्रदेश के लगभग 12 लाख अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का तोहफा देते हुए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है।

मई की सैलरी में लगकर आएगा बढ़ा हुआ पैसा

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ 3% महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को अप्रैल महीने के वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान मई माह में होगा। इस निर्णय से प्रदेश के 7.50 लाख नियमित कर्मचारियों और 4.50 लाख पेंशनर्स को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद अब मंजूरी दे दी है।

पेंशनर्स को जनवरी से लाभ

पेंशनभोगियों के लिए यह लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। वहीं, कर्मचारियों के लिए एरियर (बकाया राशि) की गणना जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के समय के लिए की जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि एरियर की यह भारी-भरकम राशि एक साथ नहीं दी जाएगी। पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि का भुगतान 6 समान किस्तों में किया जाएगा। ये किस्तें मई से शुरू होकर अक्टूबर 2026 तक (मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर) कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएंगी।

महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि का इतिहास

वेतन में ₹4,230 तक की मासिक वृद्धि

महंगाई भत्ते में इस 3% की बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों के पद और वेतनमान के आधार पर अलग-अलग होगा। गणना के अनुसार, कर्मचारियों के मासिक वेतन में न्यूनतम 465 रुपए से लेकर अधिकतम 4,230 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं, यदि 9 महीनों के कुल एरियर (जुलाई 2025 से मार्च 2026) की बात करें, तो कर्मचारियों को एकमुश्त लाभ के रूप में 4,185 रुपए से लेकर 38,070 रुपए तक की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी, जो किस्तों के माध्यम से उनके खाते में आएगी।

श्रेणीवार मासिक लाभ और एरियर (Arrears)

खजाने पर ₹2,450 करोड़ का अतिरिक्त भार

मोहन सरकार के इस लोक-कल्याणकारी फैसले का सीधा असर प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा। 12 लाख परिवारों को आर्थिक संबल देने वाले इस कदम से राज्य सरकार पर करीब 2,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा। इसमें 7.50 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी और 4.50 लाख पेंशनर्स को मिलने वाली 58% की दर से महंगाई राहत (DR) शामिल है।

पेंशनर्स को भी मिला समान हक

पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में भी समान रूप से 3% की वृद्धि की गई है, जिससे उन्हें भी अब 58% की दर से भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस कदम को आगामी समय में बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है। मई माह से कर्मचारियों की जेब में अधिक पैसा आने से बाजार में भी लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, जिससे सरकारी अमले में हर्ष का माहौल है।